नेपालले स्थायी स्मृतिजवाफदेहिताको पाउनुपर्छ

हामीद्वारा प्रस्तुत प्रत्येक अख्तियारसँग सम्बन्धित मुद्दा दीर्घकालसम्म सुरक्षित रूपमा अभिलेखित रहनेछ। हामीसँग रहेको उक्त अभिलेख कुनै पनि अवस्थामा मेटाइने छैन। कर्मचारीहरूको अवकाश, सत्ता परिवर्तन वा अन्य संस्थागत परिवर्तनहरू भइरहने भए तापनि, हामीसँग रहेका अभिलेखहरू जुनसुकै नेपाली नागरिकले अवलोकन गर्न सक्ने गरी स्थायी रूपमा उपलब्ध रहनेछन्।

हामी औपचारिक तथा आधिकारिक स्रोतहरूमा आधारित रही, समयरेखा अनुरूप प्रमाणित तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। नेपालका दस्तावेजहरूमा प्रयोग भएका जटिल कानुनी शब्दहरूलाई सरल रूपमा रूपान्तरण गरी प्रत्येक नेपाली नागरिकले सजिलै बुझ्न सक्ने ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ; तथापि, हामी कुनै पनि प्रकारको सम्पादकीय टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैनौँ। यहाँ समावेश गरिएका प्रत्येक दाबी तथा आरोपहरू मूल स्रोतमा उल्लिखित विषयवस्तुभित्र सीमित रही प्रस्तुत गरिएका छन्।

हामी हाम्रो वेबसाइटमा छिटो तथा व्यवस्थित रूपमा बढीभन्दा बढी मुद्दाहरू प्रस्तुत र समीक्षा गर्ने उद्देश्यले एआईको सहयोग लिई काम गर्दछौँ। तथापि, एआईद्वारा तयार पारिएका प्रत्येक जानकारीलाई विषयवस्तु विशेषज्ञ वा विश्लेषकद्वारा पुनः परीक्षण तथा विश्लेषण गरेपछि मात्र उक्त सामग्री वेबसाइटमा प्रकाशन गरिन्छ। हामी सामग्री प्रकाशनको हतारमा विषयवस्तुको विश्वसनीयतामा आघात पुग्ने काम गर्दैनौँ।

हामीले संकलन, शुद्धीकरण र संरचना गरेको डेटा सार्वजनिक हितका लागि खुला रूपमा प्रकाशित छ — Jawafdehi लाई श्रेय दिएसम्म गैरव्यावसायिक प्रयोजन (पत्रकारिता, अनुसन्धान, शिक्षा, वकालत) का लागि Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) इजाजतपत्रअन्तर्गत पढ्न, साझा गर्न र यसमा आधारित रहन निःशुल्क। भ्रष्टाचारसम्बन्धी ज्ञान कसैको कब्जामा रहनु हुँदैन।

हामीले निर्माण गर्ने सफ्टवेयर — मुद्दा अभिलेखदेखि AI अनुसन्धान उपकरणहरूसम्म — खुला स्रोत र स्वतन्त्र रूपमा उपलब्ध छ। कुनै पनि देशको कुनै पनि संस्थाले हाम्रो काम लिएर आफ्नो जवाफदेहिता आवश्यकताअनुसार अनुकूलन गर्न सक्छ।

यस प्लेटफर्मले पहुँच अभिवृद्धिको निमित्त कुनै पनि शुल्क लिने छैन। यसको प्रयोगका लागि कुनै सदस्यता आवश्यक पर्दैन, भुक्तानी गर्नु पर्दैन, साथै कुनै प्रिमियम सुविधा वा अन्य कुनै प्रकारका दस्तुर लागू गरिने छैन। सर्वसाधारणमा पारदर्शिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने संस्थागत संरचना सदैव निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी प्रतिबद्ध छौँ।